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शिमला, 28 जुलाई
अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आज बचत भवन में उपायुक्त शिमला अमित कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में इस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की वर्तमान स्थिति एवं पीड़ितों को राहत राशि व अन्य प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई। कैलेण्डर वर्ष 2020 में 22 पीड़ितों को 22 लाख 50 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
उपायुक्त ने इस अवसर पर न्यायालय में लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए जिला न्यायवादी पी.एस. परमार से मध्यस्तता करने की अपील की।
विधायक राकेश कुमार सिंघा ने इन मामलों में बिना भेदभाव के तथ्यों पर जांच कार्य करने के आदेश दिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जा सके।
बैठक में प्रधान ग्राम पंचायत थड़ी आशा कश्यप तथा संदीप मण्डल कुमारसैन से गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हुए जबकि अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप न्यायवादी सुधीर शर्मा, सहायक पंजीयक सहकारी सभा हेत राम, सहायक कार्यक्रम अधिकारी दीन दयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल देवेन्द्र कौशल, पुलिस उपाधीक्षक रामपुर अभिमन्यु वर्मा, एसएचओ सदर संदीप चैधरी तथा सम्बद्ध विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे