Mon. Dec 2nd, 2024

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के

केंद्रीय टीम ले रही है प्रदेश में टीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का जायजा
स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम प्रदेश के दौरे पर है। भारत सरकार द्वारा देश में  वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके दृष्टिगत केंद्रीय टीम प्रदेश पहुंची है।
उन्होंने कहा कि डाॅ. सुदर्शन मंडल, उप महानिदेशक, केन्द्रीय टीबी प्रभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रदेश में पहुंची 18 सदस्यीय टीम 8 अक्तूबर, 2021 तक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में चल रही गतिविधियों का जायजा लेगी। टीम में नेशनल टास्क फोर्स के अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक कलकता सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े अन्य सदस्य शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि यह टीम प्रदेश के कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मण्डी, बिलासपुर तथा प्रदेश के टीबी अस्पताल धर्मपुर में विभिन्न गतिविधियों का आंकलन कर रही हैं। इसके अलावा टीम गांव-गांव में जाकर भी टीबी मरीजों, आशा कार्यकर्ताओं, निजी चिकित्सकों, दवा विक्रेताओं, गैर सरकारी संगठनों और जि़ला प्रशासन से रू-ब-रू हो रही हैं।
 उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पहले प्रदेश सरकार ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा हैं तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना लागू की गई हैं, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को केंद्रीय टीम द्वारा काफी सराहा गया हैं। प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप ही राज्य को भारत सरकार ने 24 मार्च, 2021 को देश भर में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए  पुरस्कृत किया है।
उन्होंने कहा कि यह टीम 8 अक्तूबर, 2021 को स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष चर्चा के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाएगा।