उपायुक्त का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर

मंडी, 25 जून : उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक लेते हुए अधिकारियों से अधिनियम को लेकर जनजागरूकता बढ़ाने के लिए लीक से हट कर प्रयास करने को कहा। पुलिस व जिला न्यायवादी के सहयोग से लोगों विशेषकर पंचायती राज संस्थानों ओर शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिनियम को लेकर शिक्षित करने पर जोर दिया।
बैठक के उपरांत उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत न्यायालयों में लम्बित अधिकतर मुकद्मे गवाही के चरण में हैं और कुछ मुकद्मे निपटान के अंतिम पड़ाव में हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला में 18 पीड़ितों को लगभग 13 लाख की राशि मुआवजे के तौर पर स्वीकृत की जा चुकी है। जबकि पिछले वर्ष 39 पीड़ितों को 34 लाख रुपए दूसरी किश्त के रूप में प्रदान किए गए हैं।
अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ लागू 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा
इसके अलावा उपायुक्त ने जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ लागू 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। कहा कि जिला प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला में 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 28 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के 6 वर्ष से कम उम्र के 332 बच्चे पंजीकृत हैं जिन्हें पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय की 47 गर्भवती, धात्री माताओं को पोषाहार व अन्य लाभ दिए जा रहे हैं।
बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए मेधावी छात्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास भत्ता जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों में सुधार के लिए नगर परिषद सुन्दरनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 अल्पसंख्यक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बैठक में कम्यूटर एप्लिकेशन व समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि योजना की भी समीक्षा की गई।
स्थानीय स्तर समिति की बैठक
उपायुक्त ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत गठित जिला मंडी की स्थानीय स्तर समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा दिमागी पक्षाघात, मानसिक मंदता व बहु विकलांगता ग्रस्त बच्चों के लिए 78 कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये कानूनी संरक्षक ऐसे बच्चों के माता पिता या अन्य रिश्तेदार हैं जो ऐसे बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का कानूनी निर्णय लेने के हकदार हैं।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी आर.सी. बंसल, डीएसपी मंडी कर्ण गुलेरिया, जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, परियोजना अधिकारी डीआरडीए नवीन शर्मा, जिला योजना अधिकारी जवाहर लाल वर्मा, उप निदेशक उच्च शिक्षा बीना अत्री धीमान, जिला रोजगार अधिकारी एस.आर.कपूर, उप जिला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र जम्वाल, नगर परिषद मंडी के कार्यकारी अधिकारी बी.आर.नेगी, नगर परिषद सुन्दरनगर के कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा सहित गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
.0.