उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जिला स्तरीय बैठक ली।

शिमला, 17 अगस्त
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जिला स्तरीय बैठक ली।
उन्होंने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में 105 मामले केपिटल निवेश अनुदान के तहत 6 करोड़ 13 लाख रुपये विभिन्न बैंकों मंे लंबित पड़े है और उन्हें शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।
उन्होंने उद्योग विभाग, सरकारी एवं निजी बैंकों के अधिकारियों से बेहत्तर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया, ताकि प्रदेश के युवाओं को लाभ मिल सके और वे स्वरोजगार की राह से आत्म निर्भर बन सके।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला में 125 पिकअप गाड़ियों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जेसीबी के 6 मामले, इको टूरिज्म के 3 मामले, रेस्तरां के 4 मामले और अन्य श्रेणियों मंे 41 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने ग्रामीण युवाओं से आह्वान किया कि वे डेयरी उत्पाद घटक के तहत इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं।
इस अवसर पर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक योगेश गुप्ता ने बैठक का संचालन किया और विभिन्न पहलुओं से उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया।
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