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05 सितम्बरः जिला परिषद सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश नीलम सरैक ने बताया कि वन भूमि के अनापति प्रमाण पत्र हेतु FCA से संबंधित केस बारे पहले देहरादून जाना पड़ता था तथा जनता व जन प्रतिनिधियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। फाईल कई-कई वर्षों तक लंबित पड़ी रहती थीं और लोग विकास से मरहूम रहते थे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब FRA के मामले का निपटारा हिमाचल प्रदेश में शिमला में ही होगा जिसके लिए में माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर व माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का धन्यवाद करती हूं। सरकार के इस कदम से न केवल विकास को गति मिलेगी बल्कि जनता को भी अब अनापति प्रमाण पत्र हेतु जगह-जगह ठोकरे नहीं खानी पड़ेगी। जनता की जीवन रेखाएं ग्रामीण सड़कें, भवन व अन्य विकासात्मक कार्य जल्दी बन सकेगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जनता के हितों की खातिर हमेशा तत्पर रहती है।