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शिमला, 23 सितम्बर
15वें वित्त आयोग से 3 करोड़ 28 लाख रुपये की प्राप्त राशि जिला शिमला में विकासात्मक कार्य के लिए आंबटित की गई है, जिसमें जिला परिषद के प्रत्येक सदस्यों के लिए 13 लाख 66 हजार रुपये की राशि शामिल है। यह जानकारी जिला परिषद की अध्यक्ष धर्मिला हरनोट ने आज बचत भवन में आयोजित जिला परिषद की विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारियों ने जिले में चल रहे विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा पेश किया, जिसमें पूर्ण हुए कार्य, चालू कार्य एवं बंद हुए कार्य शामिल थे।
धर्मिला हरनोट ने बंद पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंद पड़े कार्यों के स्थान पर नई योजनाओं को कार्यान्वित करें ताकि विकास गति धीमी न पड़े। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाली विकासात्मक गतिविधियों के बारे में सदस्यों से चर्चा की, जिसमें सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, स्ट्रीट लाईट्स, फुटपाथ, पार्किंग, पेयजल सुविधा एवं अन्य कार्य शामिल हैं।
उन्होंने डोडरा क्वार एवं अन्य ऊपरी क्षेत्रों में रूके कार्यों को बर्फबारी से पहले पूर्ण करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि सभी सदस्य 30 सितम्बर, 2020 से पहले नए कार्यों की अनुमोदन सूची कार्यालय को भेजे ताकि आचारसंहिता से पहले इन कार्यों को शुरू किया जा सके।
बैठक में गत त्रैमासिक आय एवं व्यय का ब्यौरा भी पारित किया गया।
इस अवसर पर नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा ने सदस्यों के साथ बोर्ड के बारे में अवगत करवाया तथा सभी सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में नशे के प्रति जागरूकता प्रदान करने की अपील की।
इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेग्टा, समस्त जिला परिषद सदस्य, अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।