केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट -2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी है।
अपने श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि Capital expenditure में 33 % की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9 % रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी रहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई रहत का भी मै स्वागत करता हूँ।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट में कृषि ऋण को बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को Natural Farming प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी और 10 हजार Bio Input resource centre बनाए जाएंगे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।