जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक जिला मुख्यालय चंबा में उपायुक्त एवं समिति के अध्यक्ष मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण के दूसरे चरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जिला चंबा में कुल 144 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनमें से 42 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को केंद्रीय योजना के प्रथम चरण में जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति द्वारा कंप्यूटरीकरण के लिए अनुमोदित किया गया था जिनमें से 33 समितियां को राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृतियां प्राप्त हुई थीं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की सभी 33 समितियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है तथा इनमें से 20 समितियां ने ऑनलाइन कार्य करना आरंभ कर दिया है जबकि 13 समितियों का ऑनलाइन संबंधी कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को आयोजित बैठक में जिला के विभिन्न उप मंडलों की 60 एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण संबंधी कार्य को अनुमोदित किया गया है तथा राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति के उपरांत इन सभी समितियां के कंप्यूटरीकरण को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस बैठक में विकास खंड चंबा की 9, मैहला की 6, सलूनी की 12, भटियात की 16, भरमौर की 8, तीसा की 6 तथा पांगी की 3 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण संबंधी कार्य को अनुमोदित किया गया है।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सहायक महाप्रबंधक हेम राज, एआरसीएस चंबा सुरजीत सिंह तथा समिति के सदस्य जय कुमार, अरुण कुमार, अशोक कुमार तथा चुहार सिंह भी उपस्थित थे।