विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यह जानकारी देते हुए बताया

शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोकसभा और राज्यसभा के तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र तय किया जाएगा तथा साथ ही जो भी संवैधानिक आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के कार्यों तथा आर्थिक व विकास गतिविधियों में तेजी लाना प्राथमिकता है साथ ही कोविड-19 से प्रदेश के आमजन को सुरक्षित रखना भी हमारा लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हर वर्ग के लिए हितकारी है, इससे पेंशन धारकों तथा महिलाओं को उनके खातों में सीधा पैसा जमा किया जा रहा है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों को 2 हजार रुपये की किस्त भी सीधे बैंक खातों में जमा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौर में सजग रह कर कार्य कर रही है, इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सघन क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों की बैठकें आयोजित कर आर्थिक गतिविधियों को भी तेज किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सारे देश को अनलाॅक के तहत खोला जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अनलाॅक की स्थिति में हमें सभी जरूरी मानकों एवं सलाहों को अपनाना अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना है। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, आवश्यकता हो तभी घर से निकले, चेहरे को मास्क से ढक कर रखें, निरंतर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनेटाइजर का उपयोग करते रहे तथा दो मीटर की दूरी बनाएं रखे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है साथ ही धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सोच विचार किया जाएगा।