मंडी 7 जुलाई । जिला प्रबंधक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम मंडी नीलम कुमारी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम के लाभार्थियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना 29 जनवरी, 2021 से 28 जनवरी, 2022 तक आरंभ की गई थी, जिसे अब 3 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है ।
उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2022 तक योजन के तहत जिला के कुल 76 लाभार्थी लाभान्वित हुए तथा उनका 71 लाख 61 हजार रुपये का ब्याज माफ किया गया ।
योजना के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण योजना के तहत ऋणी लाभार्थी का पूरा मूलधन व ब्याज माफ किया जाएगा, जिससे जिला के 1227 लाभार्थी लाभान्वित होंगे । हस्तशिल्प विकास योजना, अम्बेदकर लघु ऋण योजना तथा भू-राजस्व के तहत 298 ऋणी लाभार्थियों का भी ब्याज व दंड ब्याज माफ किया जायेगा ।
नीलम कुमारी ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा वितिय वर्ष 1980-81 से 23 जनवरी, 2015 तक के लाभान्वित ऋणी लाभार्थियों को योजना से संबंधित उनके बकाया ऋण राशि की जानकारी नोटिस के माध्यम से दी जा रही है । उन्होंने समस्त ऋणी लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समय अवधि में उनके मंडी कार्यालय में सम्पर्क कर योजना का लाभ उठाएं ।
