प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं

प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों, विशेषकर जन-जातीय एवं दूर-दराज के क्षेत्रों के सर्वांगिक विकास के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ताकि लोगों को उनके घर-द्वार के निकट ही सभी प्रकार की सुवधिाएं उपलब्ध हो सकें। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी किन्नौर जिला के रिब्बा पंचायत में 1 करोड़ 47 लाख 68 हजार रुपये की लागत से बनने वाली देवता मंदिर रिब्बा से बागवानी फाॅर्म तक सड़क के शिलान्यास के उपरांत रिब्बा में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।
सूरत नेगी ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही सड़क की मांग पूरी होगी तथा लोगों को उनकी नकदी फसलें मंडी तक पहुचांने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रिब्बा स्थित मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण व विद्युतिकरण भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत विकास मिशन के तहत जिले के बागवानों को विभिन्न घटकों के तहत उपदान के रूप में 1 करोड़ 2 लाख 80 हजार 979 रुपये की राशी प्रदान की गई जिससे 670 बागवान लाभान्वित हुए।
उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमकिता दी है व इसके दृष्टिगत वर्तमान सरकार ने गठन के उपरान्त मंत्रीमंडल की पहली बैठक में ही बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया ताकि अधिक से अधिक वृद्धजन लाभान्वित हो सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे वृद्ध जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है को वर्तमान में 1500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जा रही है, जबकि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु तथा जिनकी वार्षिक आय 35000 हजार या इससे कम हो को 850 रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत 6195 लोगों को पैंशन प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर पूह भाजपा मण्डल के अध्यक्ष सुभाष नेगी व अन्य पदाधिकारी व वरिष्ठ जन उपस्थित थे।