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शिमला, 13 अप्रैलः
शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर में पानी की समस्या के निराकरण के लिए गुम्मा स्थित पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि शिमला शहर को पानी की आपूर्ति गुम्मा पम्पिंग स्टेशन से की जाती है। हाल ही में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पानी की कमी आंकी गई थी। इसके अतिरिक्त गुम्मा में पानी की कमी को दूर करने के लिए चाबा से अतिरिक्त पानी उठाया जा रहा है।
उन्होंने योजना के अंतर्गत गुम्मा में कृषकों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शकराड़ी में विश्व बैंक से पोषित 1813 करोड़ रुपये की परियोजना का भी निरीक्षण किया, जिससे शिमला शहर को 2050 तक पानी की समस्या दूर होगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम की मंजूरी मिल चुकी है तथा कार्य को अवार्ड किया जा चुका है। कार्य को आरम्भ करने के लिए सभी सम्बद्ध विभाग कार्य कर रहे हैं।
उन्हांेने कहा कि पानी की दृष्टि से शहरी विकास विभाग को अमरूत मिशन के अंतर्गत दूसरे चरण में पेयजल एवं सीवरेज की समस्या के लिए 252 करोड़ रुपये की ग्रांट मिल चुकी है। योजना के अंतर्गत सभी शहरी निकायों में पेयजल एवं सीवरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
शहरी विकास मंत्री ने सुन्नी, बसंतपुर, शकरोड़ी व गुम्मा में लोगों की समस्याओं को सुना व अधिकतर समस्याओं का मौके पर निपटारा किया तथा शेष समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर शिमला नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, एसजेपीएनएल निदेशक दिग्विजय सिंह चौहान, उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण बाबू राम शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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