हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां देकर चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसमें कांग्रेस सत्ता में आने बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करना, हर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना, 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देना, 5 लाख युवाओं को रोजगार देना, फलों के दाम बागवान तय करेंगे, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर गांव में मुफ्त इलाज के लिए मोबाइल क्लीनिक, हर विधानसभा क्षेत्र में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। इसके अलावा गोबर की खरीद दो रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी।
आप पार्टी जो गारंटियां देने के वायदे कर रही है, वो सुविधाएं भाजपा पहले ही प्रदेश की जनता को दे रही है
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जनता को दी गई दस गारंटियां व शिमला स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय राजीव भवन पर लगा बोर्ड।
कांग्रेस की इन 10 गारंटियों को मिनी घोषणा पत्र कहा जा रहा है। लोक लुभावनी घोषणाएं कर कांग्रेस प्रदेश की जनता को रिझाने का प्रयास कर रही है, ताकि चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ सकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व हिमाचल चुनावों के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त सहित अन्य नेताओं ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर इसका ऐलान किया।
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