जिला किन्नौर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी किया जा रहा है जिसके तहत सभी राशन कार्ड आधार से जोड़े जा रहे हैं। अभी तक जिला में 73182 जनसँख्या में से 35666 का ई-केवाईसी किया जा चूका है जोकि 48.65 प्रतिशत है और अन्य जिलों से काफी बेहतर है।
यह जानकारी आज यहाँ उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक में दी गई। उपायुक्त ने ई-केवाईसी करने की प्रगति की सराहना की तथा इस प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द 100 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
बैठक में बताया गया कि जिला किन्नौर में कार्यरत 67 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए माह फरवरी अंत तक लगभग 5.67 करोड़ की आवशयक वस्तुएं 21444 राशन कार्ड धारकों, जिनकी संख्या 73776 है, में वितरित की गई। जिला में पंजीकृत विभिन्न श्रेणियों 21444 राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 अंत तक के विनिर्दिष्ट खाद्यानों की आपूर्ति लगभग 88 प्रतिशत सुनिश्चित की जा चुकी है।
बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा जिला में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने तथा जमाखोरी को रोकने व जिला के प्रत्येक भाग में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 अंत तक कुल 1101 निरीक्षण किये गए और 30000 रूपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान सिंगल यूस प्लास्टिक के उपयोग पर 13000 रूपए का जुरमाना हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित एवं कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत वसूला गया।
बैठक में बताया गया कि जिला में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत कुल 2882 कनेक्शन जारी किये गए हैं और 2393 पहला मुफ्त रिफिल तथा 1376 दूसरा मुफ्त रिफिल सिलेंडर प्रदान किये जा चुके हैं।
जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आदित्य बिंद्रा ने बैठक में क्रमवार मदों को प्रस्तुत किया।
बैठक में अध्यक्ष जिला परिषद किन्नौर निहाल चारस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।